रांची : कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्यस्तरीय कमिटी के पदाधिकारियों के साथ की गई बैठक में निदेश दिये कि ऋणी कृषकों के डाटा के प्रारूप में एकरूपता लाने का निर्देश 5 दिनों के अंदर एनपीए खातों की डिटेल्स बैंक दें.
राज्य के कृषि मंत्री ने किसान ऋण माफी योजना को धरातल पर उतारने के लिये सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया है कि जो भी ऋणी किसान हैं उनके लोन खातों को अभियान चलाकर आधार एवं माबाईल नम्बर से लिंक किया जाये । एक महीने के अंदर जिला एवं प्रखंड स्तर पर सभी किसानों के ऋणों के खातों का सत्यापन संबंधित बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाये। जिसके लिये Special DLCC,BLBC बैठक आहूत करें । वह नेपाल हाउस में विकास आयुक्त सहित कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ किसान ऋण योजना को लेकर राज्यस्तरीय कमिटी की बैठक कर रहे थे। मंत्री ने बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नवंबर महीने के अंदर सभी जिला एवं प्रखंड स्तर के बैंकर्स कमिटी का बैठक कर अपसी समन्वय स्थापित कर बीएलओ के माध्यम से सभी ऋणी किसानों के बैंक खातों को आधार के साथ लिंक करने का कार्य सुनिश्चित करें तथा केवीईसी सुनिश्चित की जाये। उपायुक्त एवं विभागीय पदाधिकारी भी इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। इस संदर्भ में उपायुक्तों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत करने का भी निदेश उनके द्वारा दिया गया।
मंत्री ने कहा कि किसानों का जो भी डाटा बैंकों के पास है, उसे एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि राज्य के किसानों के लोन की सही स्थिति का आकलन किया जा सके सके। उन्होंने कहा कि इसके लिये सभी बैंक एसएलबीसी के साथ समन्वय स्थापित कर एक प्लेटफॉर्म तैयार करें साथ ही विभाग की ओर से भी आईटी विभाग के सहयोग से डाटा प्लेटफॉर्म तैयार किया जायेगा और दोनों पोर्टल को इंटीग्रेट किया जायेगा। साथ ही कृषि मंत्री ने निदेश दिया कि सभी विभागीय पदाधिकारी विभिन्न बैंकों के अधिकारियों से संपर्क कर अगले पांच दिनों के अंदर एनपीए का कैटोगरी वाईस स्टेटस प्राप्त करें।