Green Revolt

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब एक साल बाद भी सारंडा अभयारण्य की अधिसूचना का इंतजार, खनन और आदिवासी अधिकारों पर अटका मामला

13 Nov 2026

:;सुजीत कुमार वर्मा:: विशेष रिपोर्ट | GreenRevolt.news झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा के घने साल जंगलों को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का मामला अब भी लंबित है। 13 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को 1968 की अधिसूचना में शामिल 126 वन खंडों में से...

पश्चिमी सिंहभूम में फिर गई हथिनी की जान, एक साल में 10 हाथियों की मौत से वन्यजीव संरक्षण पर उठे सवाल

13 Nov 2026

::सुजीत कुमार वर्मा:: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में हाथियों की लगातार हो रही मौतों ने वन्यजीव संरक्षण और वन विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नोवामुंडी वन क्षेत्र के टंकुरा गांव के पास 4 नवंबर 2026 को करीब 35 वर्षीय मादा हाथी का शव खेत...

झारखंड में हाथियों के पारंपरिक रास्ते बचाने की तैयारी तेज, मानव-हाथी संघर्ष रोकने के लिए वन विभाग की पहल

13 Nov 2026

::सुजीत कुमार वर्मा:: झारखंड में हाथियों के प्राकृतिक आवागमन वाले रास्तों को सुरक्षित करने और मानव-हाथी संघर्ष कम करने के लिए वन विभाग ने पहल तेज कर दी है। 10 नवंबर 2026 को इस संबंध में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें हाथी कॉरिडोर के संरक्षण, जंगलों में जलस्रोतों...

द्वीपीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन को मिलेगा बढ़ावा, टूना उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य

12 Nov 2026

::सुजीत कुमार वर्मा:: भारत के द्वीपीय क्षेत्रों में समुद्री मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती और जलीय कृषि को बढ़ावा देकर रोजगार एवं निर्यात की नई संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 24 लाख वर्ग किलोमीटर के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) वाले भारत में...

कोयला गैसीकरण योजना के तीसरे चरण की शुरुआत, झारखंड को रोजगार और औद्योगिक विकास की उम्मीद, पर्यावरण पर बढ़ सकती है चुनौती

12 Nov 2026

::सुजीत कुमार वर्मा:: देश में कोयला और लिग्नाइट के बेहतर उपयोग तथा आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण योजना का दूसरा चरण पूरा हो गया है। कोयला मंत्रालय के अनुसार, दूसरे चरण में एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से...

रबी 2026-27 के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी, किसानों को मिलेगी राहत

12 Nov 2026

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह राशि रबी 2025-26 के लिए निर्धारित 37,952.29...

छठ घाट के लिये कांके डैम से जलकुंभी की सफाई

11 Nov 2026

लेकिन ये फौरी समाधान, सरकार को कांके डैम को संवारने के लिये करनी होगी युद्धस्‍तर की पहल :::आयुष पाठक::: रांची : शहर के बीच स्थित कांके डैम (गोंदा) की साफ सफाई अभी मशीन के माध्‍यम से की जा रही है। छठ व्रत को लेकर डैम से जलकुंभी निकाला...

पराली जलाने के बजाय जैविक खाद बनाने की ट्रेनिंग, ICAR ने किसानों को बताया तरीका

11 Nov 2026

फसल अवशेष जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने किसानों को पराली प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीके बताए हैं। ICAR के कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), नॉर्थ गोवा की ओर से किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम...

लतरातू जलाशय में डाले गए 1.30 लाख मत्स्यबीज, मत्स्यपालकों की बढ़ेगी आय

11 Nov 2026

खूंटी: जिले के लतरातू जलाशय में तालाब एवं जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत 1 लाख 30 हजार मत्स्यबीज का संचयन किया गया। इस दौरान भारतीय मेजर कार्प प्रजाति की रोहू, कतला और मृगल के साथ ग्रास कार्प के मत्स्यबीज जलाशय में छोड़े गए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जलाशय...

पोखरपी पैक्स सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि की खोल रही नई राह

11 Nov 2026

पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी प्रखंड की पोखरपी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) सहकारिता के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्ष 2024 में निबंधित यह समिति धान अधिप्राप्ति, फसल बीमा और कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए ग्रामीणों को एक...