संवददाता
चाईबासा रोरो पहाड़ियों के आस पास के 14 गावों के लोगों पर खतरनाक एसबेस्टस कणों का खतरा मंडराता रहा है। सालों पहले यहां एस्बेस्टस निर्माण के सामग्री के लिये पहाड़ों का खनन होता था। बाद में यहां खनन बंद हो गया। इन खदानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद करना था लेकिन उसे जैसे तैसे ही छोड़ दिया गया। अब टनों खतरनाक एस्बेस्टस मटेरियल खदान के आस पास के गांवों, सड़कों, खेतों , तालाबों और रोरो नदी तक में फैले हुये हैं। और प्रदूषण फैलाते रहे हैं। एस्बेस्टस के ये कण यहां के निवासियों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
रोरो में 1963 में हैदराबाद एस्बेस्टस लिमिटेड को एस्बेस्टस निर्माण में सीमेंट बनाने की सामग्री के लिये खनन का लीज मिला था। यही कंपनी अब हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऌकछ) नाम से जानी जाती है। उस वक्त 1500 के करीब लोग इस खदान में काम करते थे। और तब रोरो पहाड़ी यह खदान एशिया की सबसे बड़ी एस्बेस्टस खदान थी। 1983 में कंपनी ने एकाएक घाटा बता कर इस खदान को बंद कर दिया और खतरनाक एस्बेस्टस सामग्रियों से युक्त खदानों को बिना पर्यावरणीय मानको को पूरा किये ऐसे ही छोड़ दिया। तब से आज तक यह क्षेत्र खतरनाक एस्बेस्टस कणों की चपेट में है। एस्बेस्टर के महीन कण सासों के माध्यम में शरीर में प्रवेश कर जायें तो वह लंबे समय तक बने रहते हैं और अंतत: फेफड़ों के कैंसर के अलावा कई रोग पैदा करते हैं।
जब तक यहां खदान चालू था और लोगों को रोजगार मिला हुआ था तब तक आजीविका के कारण लोगों को यहां से निकलने वाले एस्बेस्टस कणों से खतरे का भय नहीं था। लेकिन सीमेंट एस्बेस्टस के स्वास्थ्य के लिये खतरनाक होने की जानकारी होने पर विश्व के कई देशों में इस पर बहुत पहले ही रोक लग चुकी है। देश में भी एस्बेस्टस को फैक्ट्री एक्ट 1948 के सिडयूल 3 में खतरनाक माना गया है और जहां भी इसका उत्पादन या निर्माण होता है वहां सुरक्षा के लिये कड़े मानदंड हैं।
झारखंड सरकार के एस्बेस्टस खानों पर प्रस्तुत रिपोर्ट में कई खामियां
एचआईएल लिमिटेड ने एनजीटी के समक्ष जो रिपोर्ट पेश की है उसमें जानकारी दी है कि झारखंड सरकार द्वारा जो एस्बेस्टस खानों पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें कई खामियां हैं। यह खानें पश्चिम सिंहभूम में चाईबासा की रोरो पहाड़ियों पर स्थित हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 9 अगस्त को जो सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें गलत जानकारी दी गई है| रिपोर्ट के अनुसार एचआईएल द्वारा इन एस्बेस्टस खानों की बहाली के लिए जरुरी कदम नहीं उठाए गए हैं| साथ ही पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को नहीं अपनाया गया था। उदाहरण के लिए इन खानों से एस्बेस्टस धूल का प्रदूषण जारी था जिसके चलते स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा था और तालाबों और नदियों का पानी दूषित हो गया था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एस्बेस्टस खानों को 1983 में बंद कर दिया गया था, साथ ही जिन्हें 1984 में एचआईएल ने सरेंडर कर दिया था। जिसपर 1985 में बिहार सरकार की स्वीकृति भी मिल गई थी इसके बाद बिहार सरकार ने इसे फिर से पट्टे पर देने के लिए खदान का नाम भी बदल दिया था। एचआईएल के अनुसार उसने इन खानों को बिहार सरकार (अब झारखंड) को क़ानूनी तौर पर सौंप दिया था। 1985 के बाद जब खानों का समर्पण कर दिया था, उसके बाद खानों पर केवल बिहार सरकार का अधिकार था। इसलिए उसे प्रदूषक नहीं कहा जा सकता है।
जनवरी 2020 में एनजीटी ने कार्रवाई करते हुये राज्य सरकार से यहां के खतरनाक खुले खदानों को बंद कर सुरक्षित बनाने इससे प्रभावित लोगों और ग्रामीणों को मुआवजा देने को कहा था। अगस्त में झारखंड सरकार ने जानकारी के अनुसार एनजीटी के समक्ष 13.45 करोड़ की एक योजना प्रस्तुत किया ताकि लोगों को मुआवजे के साथ ही उनके स्वास्थ्य की जांच, उनके पुनर्वास पर काम किया जायेगा और खुले खदानों को बंद कर सुरक्षित बनाया जायेगा। अब देखना है कि लंबे समय से इन खदान से प्रभावितों को कितनी राहत मिलती है?