::सुजीत कुमार वर्मा::

भारत के द्वीपीय क्षेत्रों में समुद्री मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती और जलीय कृषि को बढ़ावा देकर रोजगार एवं निर्यात की नई संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 24 लाख वर्ग किलोमीटर के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) वाले भारत में समुद्री मत्स्य पालन की अनुमानित क्षमता 58.6 लाख मीट्रिक टन है। यह क्षेत्र करीब 50 लाख मछुआरों की आजीविका का आधार है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का समुद्री खाद्य निर्यात लगभग 73,890 करोड़ रुपये रहा।

सरकार ने वर्ष 2015 से मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए 39,272 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए 218 करोड़ रुपये और लक्षद्वीप के लिए 175 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। दोनों द्वीप समूह देश के ईईजेड क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं।

सरकार की प्रमुख प्राथमिकता टूना मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। लक्षद्वीप में पांच वर्षीय योजना के तहत टूना उत्पादन दोगुना कर 50 हजार टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आधुनिक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज, मातृ जहाज, शीत भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी समर्पित टूना क्लस्टर के माध्यम से मछली पकड़ने वाले बेड़े का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

इसके अलावा समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लक्षद्वीप में 300 से अधिक प्रजातियों की सजावटी मछलियां पाई जाती हैं। सरकार मछली उतारने के केंद्र, बर्फ संयंत्र, शीत शृंखला, नौका निर्माण और मूल्यवर्धन इकाइयों के विकास पर भी निवेश कर रही है।

इन पहलों का उद्देश्य मछुआरों की आय, रोजगार और निर्यात बढ़ाने के साथ समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण करना है, ताकि द्वीपीय समुदायों को सतत विकास का लाभ मिल सके।