नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह राशि रबी 2025-26 के लिए निर्धारित 37,952.29 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य किसानों को डीएपी, एनपीकेएस सहित पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता रियायती और उचित कीमतों पर सुनिश्चित करना है। स्वीकृत सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। उर्वरक कंपनियों को सरकार की ओर से अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी, ताकि किसानों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का अतिरिक्त बोझ न पड़े।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को डीएपी समेत पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड रियायती दरों पर उपलब्ध करा रही है। इन उर्वरकों पर सब्सिडी की व्यवस्था 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत संचालित है।
हाल के दिनों में यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर सहित उर्वरकों के कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आए बदलाव को देखते हुए सरकार ने सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया है।
इस फैसले से रबी फसलों की बुवाई के दौरान किसानों को खाद की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही खेती की लागत को नियंत्रित करने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में भी यह निर्णय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।