::सुजीत कुमार वर्मा::

देश में कोयला और लिग्नाइट के बेहतर उपयोग तथा आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण योजना का दूसरा चरण पूरा हो गया है। कोयला मंत्रालय के अनुसार, दूसरे चरण में एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से दो आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें एक परियोजना के तहत यूरिया तथा दूसरी में मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर के उत्पादन का प्रस्ताव है। योजना का तीसरा चरण 10 नवंबर 2026 से शुरू हो गया है। इच्छुक संस्थाएं 11 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकती हैं।

इस योजना का झारखंड के लिए विशेष महत्व है। राज्य में धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह और हजारीबाग जैसे क्षेत्रों में प्रचुर कोयला संसाधन उपलब्ध हैं। यदि गैसीकरण परियोजनाएं झारखंड में स्थापित होती हैं, तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा निवेश, औद्योगिक विकास, परिवहन, तकनीकी सेवाओं और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है। यूरिया और मेथनॉल जैसे उत्पादों के निर्माण से राज्य में नए उद्योगों की संभावनाएं भी खुलेंगी।

हालांकि, इसके पर्यावरणीय नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोयले के गैसीकरण में बड़ी मात्रा में पानी और ऊर्जा की जरूरत हो सकती है। इससे जलस्रोतों पर दबाव, औद्योगिक अपशिष्ट, वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन की समस्या पैदा हो सकती है। खनन और औद्योगिक विस्तार से जंगल, कृषि भूमि तथा स्थानीय आदिवासी समुदायों की आजीविका भी प्रभावित होने का खतरा है।

गौरतलब है कि झारखंड के जामताड़ा जिले के कस्ता कोल ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण का एक अलग पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है।

सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 10 करोड़ टन कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करना है। झारखंड के लिए चुनौती रोजगार और औद्योगिक विकास के साथ जल, जंगल, जमीन तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा।