::सुजीत कुमार वर्मा::
केंद्र सरकार ने रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है। सरकार के अनुसार, 324 लाख मीट्रिक टन उपज की खरीद के बदले किसानों को लगभग 90,962 करोड़ का भुगतान होने का अनुमान है।
30 सितंबर 2026 को मंजूर इस फैसले में कुसुम (सैफ्लावर) के MSP में सबसे अधिक 675 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद सरसों एवं रेपसीड में 413, मसूर में 390 और जौ में 136 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं और चना के समर्थन मूल्य में भी इजाफा किया गया है।
सरकार के मुताबिक, उत्पादन लागत पर अनुमानित लाभ के मामले में गेहूं 106%, सरसों 96%, मसूर 92% और चना 59% पर है।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर MSP तय किया जाता है। इसमें उत्पादन लागत, मांग-आपूर्ति और बाजार कीमतों सहित विभिन्न कारकों पर विचार होता है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2014-15 से 2025-26 के दौरान छह रबी फसलों की कुल खरीद 3,921 लाख मीट्रिक टन रही, जबकि किसानों को 8.36 लाख करोड़ का MSP भुगतान किया गया।
सरकार डिजिटल पंजीकरण, बायोमेट्रिक सत्यापन और सीधे बैंक खातों में भुगतान के जरिए खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है।