वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय लोगों के हितों में संतुलन जरूरी : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन

झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक में सड़क, बिजली, पेयजल, संचार और खनन परियोजनाओं पर हुई चर्चा

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 19 नवंबर को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, जैव विविधता के संवर्धन तथा वन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण के साथ अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के हितों, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संरक्षण के प्रयासों से स्थानीय लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आना चाहिए। पौधरोपण के दौरान ऐसे पेड़ों और पौधों को प्राथमिकता दी जाए, जो स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी होने के साथ वन्यजीवों को भी फल एवं प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध करा सकें।

उन्होंने जंगलों और दूरदराज के गांवों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा बढ़ाने पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि मोबाइल टावर लगाने से पहले वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों पर संभावित रेडिएशन एवं अन्य पर्यावरणीय प्रभावों का समुचित आकलन किया जाए।

बैठक में पूर्वी सिंहभूम के बोंटागांव में 11 केवी विद्युत लाइन से विद्युतीकरण, लातेहार के विजयपुर में मोबाइल टावर, गारू में कुरिल नदी पर पुल निर्माण तथा एनएच-33 और एनएच-75 के सड़क निर्माण से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके अलावा कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य में पेयजल व्यवस्था के विस्तार, पलामू टाइगर रिजर्व के 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने, पारसनाथ में मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण और गुआ खदान की खनन लीज से संबंधित प्रस्ताव भी विचारार्थ रखे गए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाते समय पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा सर्वोपरि रहनी चाहिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों, मुख्य सचिव, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों ने भाग लिया।