भारत में पारंपरिक बीजों और कृषि जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक बीज बैंकों (Community Seed Banks) को मजबूत करने की पहल तेज हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की 18 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार, DIVERSIFARM-India परियोजना ने देशभर में कम से कम 1,000 सामुदायिक बीज बैंकों की पहचान की है। इनमें से 652 बीज बैंकों की डिजिटल मैपिंग पूरी की जा चुकी है।
इस पहल के तहत नई दिल्ली में 17 और 18 नवंबर को राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें GIS आधारित डिजिटल एटलस, नीतिगत सुझाव और बीज बैंक संचालन के लिए नई क्षमता निर्माण पुस्तिका जारी की गई।
झारखंड के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?
झारखंड में आदिवासी और ग्रामीण समुदाय लंबे समय से पारंपरिक धान, मोटे अनाज, दलहन और अन्य स्थानीय फसलों के बीजों का संरक्षण करते आए हैं। राज्य में पारंपरिक बीजों की विविधता को सुरक्षित रखने, किसानों के बीच बीजों का आदान-प्रदान बढ़ाने और स्थानीय जलवायु के अनुकूल किस्मों को बचाने में सामुदायिक बीज बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
हालांकि, 18 नवंबर की केंद्रीय सरकारी विज्ञप्ति में झारखंड में संचालित सामुदायिक बीज बैंकों की अलग संख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है।
किसानों को क्या होगा फायदा?
सामुदायिक बीज बैंक किसानों को स्थानीय बीज उपलब्ध कराने, पारंपरिक किस्मों को बचाने और महंगे बाजार आधारित बीजों पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकते हैं। इससे कृषि जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिल सकती है।
